नापी सम्बन्धी काम राणा शासन कालमा सैनिक कार्यका लागि गरिन्थ्यो। त्यसैलेनापी विभाग पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो। वि.स. १९८० सालतिरबाट रक्षा मन्त्रालय मातहतमा नापीको एउटा सानो टुकडीबाट नक्सा श्रेस्ता व्यवस्थापन तथा जंगी कार्य समेतको लागि नक्सा बनाउन नापजाँच शुरुवात गरिएको थियो। वि. सं. १९८० मा भक्तपुर जिल्लामा कित्तानापी कार्यको शुरुवात भयो। भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा वि.सं. १९८५ देखि वि.सं. १९९० सम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो। वि.सं. १९९६ मा काठमाण्डौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भई भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने कार्यको शुरुवात गरियो।

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि राज्यको आय र व्यवसायको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो। वि.सं. २००८ सालको पहिलो बजेटमा कुल राजश्वको ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान मालपोतको राजश्व रहेको थियो।भूमि शासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन गरिएको थियो। वि.सं. २००८ मै विर्ता उन्मूलनको स्वीकृति प्रदान गरी “विर्ता खारेजी बन्दोवस्त अड्डा”को स्थापना गरियो। वि.सं. २००८।१।६ मा भएको घोषणामा गणेशमान सिंह खाद्य, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री थिए। वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते गठन भएको परामर्शदात्री सरकारमा खड्गमान सिंहले सम्हालेको विभागमा परराष्ट्र, मालपोत र वन रहेको थियो। वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमिसमस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार कमिशनको गठन भयो। त्यसैगरी २००९ सालमै चन्द्रवहादुर थापालाई मालपोत र वन विभागको प्रमुखको रुपमा तोकेको पाइन्छ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भए पश्चात नेपालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गर्न सिलसिलावद्ध कित्तानापी कार्यको सुरुवात भएको पाईन्छ। नापनक्सा सम्बन्धी कार्यको लागि विभिन्न ९ वटा नापी गोश्वाराहरु स्थापना गरिएको थियो ।तत्कालिन नापी गोश्वाराले तोकिएको जिल्लाको नाप नक्सा समाप्त गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा बुझाई सकेपछि उक्त जिल्लामा मालपोत ऐन, २०३४ लागु हुने र मालपोत ऐन, २०३४ लागु भए पश्चातको जग्गा प्रशासनतर्फको अभिन्न अंङ्गको रुपमा रहेको नाप नक्सा सम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्नको लागि हरेक जिल्लामा नापी शाखाको स्थापना भएको थियो।वि.सं. २०६४ सालमा नापी शाखाहरुलाई नापी कार्यालयमा रुपान्तरण गरियो। वि.सं. २०६५ सालमा नापी गोश्वाराहरुलाई खारेज गरी नापी गोश्वारहरुबाट सम्पादन हुने नापनक्सा सम्बन्धी कार्य तथा नापी कार्यालय मार्फत सम्पादन हुने कार्यहरु समावेश गरी नाप नक्साको अधिकार प्राप्त नापी कार्यालय स्थापना गरियो। हाल देशभरमा नापनक्साको अधिकार भएका तथा नभएका गरी जम्मा १३८ वटा नापी कार्यालयहरु छन्। नापी कार्यालय भक्तपुर नापनक्साको अधिकार प्राप्त नापी कार्यालय हो । यस कार्यालयबाट अद्यावधिक तथा नापनक्सा दुवै तर्फका कार्यहरु सम्पादन हुने गरेको छ। कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९, जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०५८ तथा नाप नक्सा तथा श्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को आधारमा दैनिक कार्य सञ्चालन हुने गरेको छ। यस जिल्लामा जम्मा ४ वटा स्थानीय तहहरु भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका र मध्यपुर ठिमि नगरपालिकाहरु रहेका छन्।

भक्तपुर (भादगाउँ वा ख्वःप) नेपालको वाग्मति प्रदेश अन्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यकाको तीन जिल्ला मध्ये एक प्राचिन सहर हो जुन काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी भागमा पर्दछ। क्षेत्रफलको हिसावले भक्तपुर जिल्ला नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। हाल यो गाउँपालिका विहिन जिल्ला पनि हो । भक्तपुर जिल्ला भादगाँउले टोपी र जुजु धौ भनिने स्थानीय दहीको परिकारका लागि प्रशिद्ध छ। यस जिल्लाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ नियाल्दा भक्तपुरको नामाकरण सम्बन्धमा विभिन्न शिलालेख र प्रमाणहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको पालामा देवपाटनमा रहेको रत्न संघको अभिलेखमा "खोपाङ्ग" ग्रामको उल्लेख भएको छ भने भक्तपुरको खलाछें टोलमा भएको अभिलेखमा "खृपाङ्ग" ग्राम उल्लेख भएको पाइन्छ। यसैका आधारमा भक्तपुरलाई ख्वपः या खोप भन्ने चलन चलेको अनुमान छ जुन चलन हालसम्म पनि नेवारी भाषामा यद्यपी छदैछ।